Path Holes Accident : राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि अपघातांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता अशा प्रकरणांमध्ये मृतांच्या कुटुंबीयांना ₹६ लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. न्यायालयाने प्रशासन, महापालिका आणि संबंधित विभागांना ४८ तासांत खड्डे दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि त्यातून होणाऱ्या अपघातांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशानुसार, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास संबंधित प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबियांना ₹६ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
मिनी ट्रॅक्टरसाठी सरकार देतंय 90% अनुदान , असा करा अर्ज
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे मृत्यूंची वाढ
महाराष्ट्रात दरवर्षी शेकडो लोकांचा मृत्यू रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होतो. वाहन अपघात, पावसाळ्यात निर्माण होणारी मोठी खड्ड्यांची समस्या आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा यामुळे अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, “खड्ड्यांमुळे मृत्यू होणे ही केवळ दुर्दैवी घटना नाही, तर ती शासनाच्या अपयशाचे प्रतिबिंब आहे.” हा निर्णय या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली असल्याचे अधोरेखित करतो.
भरपाईचा आदेश आणि मुदत
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भरपाईची रक्कम सहा ते आठ आठवड्यांत संबंधित कुटुंबियांना दिली जावी.
तसेच अपघात झाल्यानंतरची चौकशी ४८ तासांच्या आत पूर्ण करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता प्रशासनावर जबाबदारीची कात्री बसली आहे.
लाडकी बहीण योजना : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ₹१५०० जमा होण्यास सुरुवात; लगेच तपासा आपले खाते
४८ तासांत खड्डे दुरुस्त करणे बंधनकारक
न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, एमएमआरडीए, एनएचएआय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यांवरील खड्डे आढळल्यास ४८ तासांच्या आत दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियम न पाळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय आणि आर्थिक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
टोल आकारणीवरही प्रश्न
न्यायालयाने या निर्णयात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला — “जेव्हा रस्त्यांसाठी टोल आकारला जातो, तेव्हा खड्डेमुक्त रस्ते देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.” टोलच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये जमा केले जातात, पण नागरिकांना तरीही खड्ड्यांच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. हा अन्यायकारक प्रकार थांबवण्यासाठी न्यायालयाने ठोस पावले उचलण्याची सूचना दिली आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना : या योजनेअंतर्गत तुम्हाला मिळणार ५,००,००० रुपयापर्यंत मोफत उपचार
प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित
न्यायालयाने म्हटले आहे की, रस्त्यांची देखभाल करणाऱ्या महापालिका, ठेकेदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी आर्थिक भरपाईसह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देणारा संदेश मिळाला आहे.