Karj Mafi Yojana List: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून सरसकट कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून १३ जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष आहे. सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय ३० जून २०२६ पूर्वी लागू होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. निसर्गाची अवकृपा, सतत बदलणारे हवामान, पिकांचे नुकसान आणि बाजारात मिळणारा कमी भाव यामुळे बळीराजाची आर्थिक कोंडी वाढतच गेली. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कर्जमाफीसंदर्भात एक निर्णायक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना! 3,000 रुपये खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात; यादी पहा
राज्य शासनाने नियुक्त केलेली विशेष अभ्यास समिती सध्या कर्जमाफीच्या आराखड्यावर अंतिम काम करत असून, शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्याचा प्रस्ताव चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. यावेळी कर्जमाफीसाठी कोणतीही आर्थिक मर्यादा न ठेवता सरसकट कर्जमाफी देण्याचा विचार सुरू असल्यामुळे शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरसकट कर्जमाफी: सातबारा कोरा करण्याचा सरकारचा मानस
या कर्जमाफी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ ठराविक मर्यादेपर्यंतच नव्हे, तर संपूर्ण कर्जमाफीचा विचार केला जात आहे. समितीकडून राज्यातील प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्याची माहिती बँकनिहाय आणि गावनिहाय तपासली जात आहे. ही समिती आपला अंतिम अहवाल १ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.
‘या’ बँक खातेधारकांसाठी RBI चे नवीन नियम लागू; पहा सविस्तर.. saving bank account
अहवालात लाभार्थी निवडीचे निकष, थकबाकीची रक्कम, नियमित कर्जदारांची स्थिती आणि डिजिटल अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट केली जाणार आहे. पारदर्शकतेसाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि डेटावर आधारित ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. एकदा अहवाल मंजूर झाला की, शासनाकडून अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करून अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली जाईल. सरकारचे उद्दिष्ट ३० जून २०२६ पूर्वी ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात लागू करण्याचे आहे.
३५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी; २४ लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जबाजारी
राज्यात सध्या सुमारे १ कोटी ३३ लाख शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारची कृषी कर्जे घेतलेली आहेत. यापैकी सुमारे २४ लाख ७३ हजार शेतकरी थकबाकीदार असून त्यांच्यावर सुमारे ₹३५,४७७ कोटी रुपयांचे कर्ज प्रलंबित आहे. सततची नापिकी आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार थकबाकीदारांना प्राधान्य दिले जाते, मात्र यावेळी कर्जमाफीचा आवाका अधिक व्यापक असण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल.
एअरटेलने ९० दिवसांच्या वैधतेसह परवडणारे आणि फायदेशीर रिचार्ज लाँच Airtel 90 Days Recharge
नियमित कर्जदारांनाही दिलासा मिळणार?
फक्त थकबाकीदारच नव्हे, तर वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान किंवा समांतर लाभ देण्यावर समितीमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. यामुळे भविष्यात कर्जफेडीची शिस्त टिकून राहण्यास मदत होईल.
१३ जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष; मराठवाडा आणि विदर्भ आघाडीवर
राज्यातील सोलापूर, नाशिक, यवतमाळ, जालना, बुलढाणा, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण जास्त आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये नापिकीचे प्रमाण अधिक असल्याने या भागांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. या १३ जिल्ह्यांतील गावनिहाय यादी तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही कर्जमाफीचा हक्क
मूळ कर्जदार शेतकरी हयात नसल्यास, त्याचे कायदेशीर वारस या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. बँकांनी अशा खात्यांची माहिती अद्ययावत करण्यास सुरुवात केली असून, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास वारसांचे कर्जही माफ होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमाफी योजना आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा नवा मार्ग ठरू शकते. सातबारा कोरा झाल्यास शेती क्षेत्राला नवी उभारी मिळेल. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक नोंदी अद्ययावत ठेवून अधिकृत घोषणेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.