Farmer Karjmukti : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जातून मुक्तता करून त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली असून, ही समिती ६ महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जबोजातून कायमस्वरूपी मुक्ततेसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना आखली जाणार आहे.
पीएम किसान योजना : पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात , लगेच चेक करा स्टेटस
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या दिशेने मोठे पाऊल
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून त्यांना मुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि महापुरांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी, अनेक शेतकरी ‘डेब्ट ट्रॅप’मध्ये अडकले आहेत. या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.
समितीचे नेतृत्व प्रवीण परदेशी करणार
मुख्यमंत्री यांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहील. समितीमध्ये महसूल, वित्त, कृषी आणि सहकार विभागातील अपर मुख्य सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी सामील आहेत.
घरकुल योजना : घरकुल योजनेची नवीन यादी जाहीर , लगेच चेक करा आपले नाव
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा आढावा
राज्य सरकारने यापूर्वीही शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत —
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७)
- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९)
- प्रोत्साहनपर लाभ योजना (२०१९)
या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरीही अनेक शेतकरी पुन्हा थकीत कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
६ महिन्यांत समिती सादर करणार अहवाल
गठीत समिती पुढील ६ महिन्यांत शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालात शेती क्षेत्रातील कर्जविषयक समस्यांचे मूळ कारण, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीतील सुधारणा, तसेच शाश्वत कर्जमुक्तीसाठीच्या ठोस शिफारशी असतील. या अहवालावर आधारित नव्या कर्जमाफी योजनेची आखणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
हे काम करा अन्यथा मिळणार नाही या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई , लगेच चेक करा तुमचं नाव
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास साधणे हे या निर्णयामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. थकीत कर्जमुक्तीमुळे बँकांवरील थकबाकी कमी होऊन शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध
हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतिक क्रमांक 202510301626222402 असा आहे. शासन निर्णयावर अपर सचिव संतोष पाटील यांनी डिजिटल स्वाक्षरी केली आहे.