PM Kisan Yojana 21st Installment Deposit : पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. मराठवाड्यातील पूरस्थितीत पिकांचे आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले असून, केंद्राने तातडीने मदत द्यावी अशी मागणी होत आहे.
देशातील विविध भागात सुरू असलेल्या पुरस्थितीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता आगाऊ दिला. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पीएम किसान मानधन योजना : या योजनेनुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार ₹३६,०००
कोणत्या राज्यांना मिळाला हप्ता?
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी भवनातून जाहीर केले की, पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹५४० कोटी जमा झाले. प्रत्येक शेतकऱ्याला ₹२,००० इतकी रक्कम देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नाराजी
मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, नांदेड आणि परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेती पिकांचे, घरांचे आणि जनावरांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तरीदेखील महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या आगाऊ हप्त्यातून वगळण्यात आल्याने शेतकरी वर्ग नाराज आहे. “एकाच देशातील शेतकऱ्यांशी दुजाभाव का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भाजीपाला ते वडापाव स्टॉल व्यवसाय करण्यासाठी सरकार देतंय थेट ₹२५,००० चे अनुदान , असा करा अर्ज
मराठवाडा पूरग्रस्तांची स्थिती
सध्या मराठवाड्यातील अनेक गावांत शेतकरी आणि नागरिक विस्थापित झाले आहेत. पिके वाहून गेली असून, शेतकऱ्यांकडे पुढील पेरणीसाठीही साधनसामग्री शिल्लक नाही. जनावरांचे आश्रयस्थान उद्ध्वस्त झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधाराची नितांत गरज आहे.
केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह
केंद्र सरकारने केवळ तीन राज्यांचा विचार करून महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. पावसाने आणि पुरामुळे येथेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा का देण्यात आला नाही? हा मुद्दा आता राजकीय पातळीवर चर्चेत आला आहे.
स्थानिक पातळीवरील मागण्या
स्थानिक नेते, शेतकरी संघटना आणि नागरिकांनी केंद्र सरकारकडे तातडीने मदतीची मागणी केली आहे. पीएम किसान हप्ता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही मिळावा, अशी भूमिका घेण्यात येत आहे. तसेच राज्य सरकारने केंद्राशी चर्चा करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा दबाव वाढत आहे.
पुढील वाटचाल
जर केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलली नाहीत, तर शेतकऱ्यांचा संताप वाढू शकतो. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी केंद्र व राज्याने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे.