Crop Loan : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी सरकारने वार्षिक पीककर्ज मर्यादा वाढवली आहे. उसासाठी हेक्टरी ₹१.८० लाख तर सोयाबीनसाठी ₹७५ हजार पर्यंतचे पीककर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत आणि शेतीसाठी आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पीककर्ज मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत, औषध खरेदी आणि शेतीच्या कामांसाठी आवश्यक निधी सहज उपलब्ध होणार आहे. ऊस, सोयाबीन, हरभरा, तूर आणि कापूस या पिकांच्या कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.
💥 लाडकी बहीण योजनेत सरकारचा नवा नियम : eKYC करूनही थांबणार हप्ता, जाणून घ्या कारण
ऊस पिकासाठी ₹१.८० लाख कर्जमर्यादा
ऊस हे महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक असून, या पिकासाठी पूर्वी ₹१.५५ लाख इतकी मर्यादा होती. राज्य सरकारने ती वाढवून आता ₹१.८० लाख प्रति हेक्टर केली आहे. या निर्णयामुळे उसाच्या शेतीसाठी लागणारे मजुरी, खत, औषध आणि सिंचनाचे खर्च भागविणे सोपे होईल. बँकांकडून दिले जाणारे हे कर्ज सहसा शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर आणि जमीनधारकतेवर आधारित असते.
सोयाबीन पिकासाठी ₹७५ हजार मर्यादा
राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. या पिकाच्या जुन्या कर्जमर्यादेत ₹६० हजार रुपये होते. आता ती वाढवून ₹७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर शेतकरी बी-बियाणे, कीटकनाशके, सिंचन आणि नांगरणीसाठी करू शकतील. यामुळे सोयाबीन उत्पादन वाढवण्यास हातभार लागणार आहे.
राशनकार्ड धारकांना आनंदाची बातमी : आता राशन ऐवजी मिळणार पैसे , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
इतर पिकांच्या मर्यादाही वाढल्या
राज्य सरकारने हरभरा, तूर, मूग, कापूस आणि रब्बी ज्वारी यांच्या पीककर्ज मर्यादेत देखील वाढ केली आहे. उदा., हरभरा ₹६० हजार, तूर ₹६५ हजार, मूग ₹७० हजार, कापूस ₹९० हजार आणि रब्बी ज्वारी ₹३५ हजार प्रति हेक्टर अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना समसमान लाभ मिळणार आहे.
बँकांमार्फत कर्जवाटप
कर्ज वितरणाची प्रक्रिया व्यावसायिक बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि ग्रामीण बँका यांच्या माध्यमातून पार पडणार आहे. राज्य सरकारने या संस्थांना आवश्यक निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित बँक शाखांशी संपर्क साधून अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री तुषार सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; मिळणार ७५% पर्यंत अनुदान
कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना
पीककर्ज मर्यादा वाढवल्यामुळे राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात निधी उपलब्ध झाल्याने शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढेल, तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला असून, खरीप हंगाम अधिक आशादायी होणार आहे.