Ration Card Money Deposit : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे एपीएल-डीबीटी (केशरी) शेतकरी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अशा १४ जिल्ह्यांतील शेतकरी लाभार्थ्यांना जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नाहीत, त्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) स्वरूपात मदत दिली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! ताडपत्री घेण्यासाठी मिळणार ५०% अनुदान , असा करा अर्ज
शेतकऱ्यांना सुरुवातीस रु.१५०/- प्रतिमाह इतकी मदत दिली जात होती; परंतु शासनाच्या पुढील निर्णयानुसार ही रक्कम रु.१७०/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी करण्यात आली आहे. या रकमेचे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS प्रणालीमार्फत वर्गीकरण केले जाते.
सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी एकूण रु.९० कोटी इतका निधी मंजूर असून त्यापैकी रु.४५ कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. अकोला, अमरावती, बीड, बुलढाणा, संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ हे १४ जिल्हे या योजनेत समाविष्ट आहेत.
या शेतकऱ्यांना मिळणार ₹ ७०,००० अनुदान , आजच शासन निर्णय जाहीर
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत देऊन पारदर्शक व सोपा लाभ वितरण करणे. शासनाच्या निर्णयानुसार, लाभार्थ्यांची यादी Aepds प्रणालीवरील Key Register द्वारे निश्चित केली जाते.
१) योजनेचा उद्देश व पार्श्वभूमी
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना मदत करणे जे एपीएल (केशरी) राशनकार्डधारक आहेत पण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमात समाविष्ट नाहीत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांना प्राधान्य देऊन शासनाने रोख रक्कम थेट खात्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत महिन्याला मिळणार 5000 रुपये , असा करा ऑनलाईन अर्ज
२) पात्रता निकष
या योजनेत केवळ एपीएल (केशरी) राशनकार्डधारक शेतकरीच लाभ घेऊ शकतात. लाभार्थीचे नाव शासनाच्या Aepds प्रणालीवरील Key Register मध्ये नोंदलेले असणे आवश्यक आहे.
३) जिल्हानिहाय समावेश
या योजनेत एकूण १४ जिल्हे आहेत: अकोला, अमरावती, बीड, बुलढाणा, संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, वर्धा, वाशिम व यवतमाळ.
४) आर्थिक सहाय्य व अनुदान
लाभार्थी शेतकऱ्यांना रु.१७०/- प्रतिमाह थेट बँक खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येतात. शासनाने या योजनेसाठी रु.९० कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे.
🐐 शेळीपालन योजनेअंतर्गत काही नागरिकांना मिळणार 90% अनुदान – जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
५) अर्ज प्रक्रिया (How to Apply)
अर्ज स्वतंत्रपणे करावा लागत नाही. लाभार्थ्यांची निवड Aepds प्रणालीवरील Key Register नुसार केली जाते. जे लाभार्थी पात्र आहेत त्यांना थेट अनुदानाचा लाभ मिळतो.
६) आवश्यक कागदपत्रे
लाभार्थ्यांच्या नावे असलेले एपीएल (केशरी) राशनकार्ड, आधार कार्ड व बँक खाते क्रमांक PFMS शी लिंक असणे अनिवार्य आहे.
७) लाभ वितरण प्रक्रिया व नियम
निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा केला जातो. प्रत्येक महिन्याला निश्चित रक्कम वर्ग केली जाते. जिल्हा पुरवठा कार्यालये व PFMS प्रणालीद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाते.
शासन संकेतस्थळ
| घटक | तपशील |
|---|---|
| योजना नाव | एपीएल-डीबीटी (केशरी) शेतकरी योजना |
| विभाग | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग |
| जिल्हे | १४ (अकोला, अमरावती, बीड, बुलढाणा, संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ) |
| लाभार्थी | एपीएल (केशरी) राशनकार्डधारक शेतकरी |
| लाभ रक्कम | रु.१७०/- प्रतिमाह |
| निधी मंजूर | रु.९० कोटी |
| अर्ज प्रक्रिया | स्वतंत्र अर्ज आवश्यक नाही, Aepds Key Register नुसार निवड |
| अधिकृत संकेतस्थळ | maharashtra.gov.in |