ladki bahin news : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील मासिक रक्कम ₹२,१०० कधी मिळणार, यावरून विधानसभेत जोरदार वाद झाला. अपात्र लाभार्थी, ई-केवायसी विलंब आणि आर्थिक अनियमिततेवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, तर सरकारने योजना सुरूच राहणार असल्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेभोवती पुन्हा एकदा राजकीय रणकंदन पाहायला मिळाले. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत मासिक मदत ₹१,५०० वरून ₹२,१०० करण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण न झाल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभेत झालेल्या या चर्चेमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
महिलांसाठी दिलासादायक घडामोड; ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना हप्ता तारीख जाहीर! Ladki bahin yojana december 3000
निवडणुकीपूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या घोषणेमुळे लाखो महिलांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र महिने उलटून गेले तरी वाढीव रक्कम खात्यात जमा न झाल्याने सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधकांनी याला “निवडणुकीपुरते गाजर” अशी टीका करत सरकारला जाब विचारला. महिलांच्या भावनांशी खेळ केला गेला, असा आरोप करत सरकारची कोंडी करण्यात आली.
योजनेतील अनियमितता आणि राजकीय आरोप
या योजनेतील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश. विरोधी पक्षांनी सभागृहात आकडेवारी मांडत दावा केला की सुमारे २६ लाख बोगस लाभार्थी या योजनेचा फायदा घेत आहेत. यामध्ये जवळपास १५ हजार पुरुषांनी महिलांच्या नावावर नोंदणी करून सरकारी निधी लाटल्याचा आरोप करण्यात आला. या कथित गैरप्रकारांमुळे राज्याच्या तिजोरीला ₹५,१०० कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तुमच्या गावात घरकुल मंजूर झाले का? नवीन घरकुल यादी जाहीर | Gharkul Yojana 2025 Update
विरोधकांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सुरुवातीलाच ई-केवायसी प्रक्रिया का राबवली गेली नाही, पात्रतेची पडताळणी का झाली नाही, असे सवाल करण्यात आले. आता निधीचा भार वाढत असल्याने उशिरा ई-केवायसी सुरू करून लाभार्थी गाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. पारदर्शकतेअभावी योजना बदनाम होत असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी विरोधकांनी लावून धरली.
सरकारचा बचाव आणि दिलेली आश्वासने
सरकारकडून या आरोपांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी योजनेचा ठाम बचाव केला. अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुरुषांनी लाभ घेतल्याच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
सरकारने ठामपणे सांगितले की ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद होणार नाही. योग्य वेळ येताच ₹२,१०० देण्याचे वचन पूर्ण केले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर योजनेत अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला.
मोफत रेशनसोबत दरमहा ₹1000 रुपये मिळणार, सरकारने घोषणा केली । Free Ration Yojana
राजकीय परिणाम आणि पुढील आव्हाने
सरकारच्या स्पष्टीकरणाने विरोधक समाधानी नसल्याचे स्पष्ट झाले. केवळ आश्वासनांवर योजना चालवली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महिला मतदारांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर सरकारला प्रत्यक्ष कृतीतूनच उत्तर द्यावे लागणार आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ही संकल्पना महत्त्वाची असली, तरी तिची अंमलबजावणी अधिक काटेकोर, पारदर्शक आणि जबाबदार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही योजना राजकीय संघर्षाचेच प्रतीक ठरेल, अशी भावना सध्या जनतेत उमटताना दिसत आहे.