गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. १०१९ प्रकरणांमध्ये (९८० मृत्यू, ३९ अपंगत्व) लाभार्थ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळणार असून शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतला आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत २० कोटी रुपयांचा निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अधिकृतपणे जाहीर झाला असून, आता पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा होणार आहे.
Pik Vima Insurance: पीक विमा मंजूर! ‘या’ तारखेपासून खात्यात पैसे — शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
शासनाच्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण १४० कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात आली होती. यापैकी यापूर्वीच ६०.३५ कोटी, २७.८४ कोटी आणि ३१.८१ कोटी असे मिळून सुमारे १२० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. आता उर्वरित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी आणखी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
💔 १०१९ कुटुंबांना मिळणार आधार
या निधीतून एकूण १०१९ दावे निकाली काढण्यात येणार आहेत, ज्यामध्ये
👉 ९८० मृत्यू प्रकरणे
👉 ३९ अपंगत्व प्रकरणे
या सर्व प्रकरणांना तालुकास्तरीय समितीने मंजुरी दिली असून, आता या कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
DBT द्वारे थेट खात्यात पैसे
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व अनुदान DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाईल. यामुळे कोणत्याही प्रकारचा मध्यस्थ टळून प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद होणार आहे.
योजनेतील बदल आणि उद्दिष्ट
सन २०२३-२४ पासून या योजनेत सुधारणा करून “शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत देऊन त्यांना आधार देणे.
Farm Ponds And Micro Irrigation: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! शेततळे व सूक्ष्म सिंचनासाठी कोटींचा निधी — जलसंधारणाला नवी गती
निधी वितरण प्रक्रिया व महत्व
या योजनेअंतर्गत निधी वितरणाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. तालुकास्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या प्रकरणांची यादी अंतिम करण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाकडे पाठवण्यात आले आणि शासनाने त्यास मंजुरी दिली.
आता या मंजुरीनंतर आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या माध्यमातून निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम थेट DBT द्वारे जमा केली जाईल.
विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत कोणत्याही एजंट किंवा दलालाची गरज नसून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून, अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी जीवनरेखा ठरत आहे. विशेषतः कुटुंब प्रमुख गमावलेल्या कुटुंबांसाठी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
भावनिक प्रतिक्रिया (Emotional Impact)
“सरकारचा हा निर्णय आमच्यासाठी आधार आहे…” अनेक शेतकरी कुटुंबांनी या निर्णयाचे स्वागत करत भावनिक दिलासा व्यक्त केला आहे.