Petrol-Diesel Price : इराण–इस्त्राइल संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. भारतात सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असले तरी जागतिक बाजारातील वाढ कायम राहिल्यास दरवाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सरकार आणि तेल कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्त्राइल यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इस्त्राइलकडून इराणवर हल्ले, तसेच तेहरानचे प्रत्युत्तर यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचे दर ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत.
आजपासून हरभरा हमीभाव खरेदी सुरू.. मोबाईलवरून अशी करा ऑनलाइन नोंदणी!
भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८८ टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील प्रत्येक चढ-उताराचा थेट परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होतो. सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले असले तरी परिस्थिती दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिल्यास दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.
मध्यपूर्वेतील राजकीय आणि लष्करी तणाव पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान उभे करत आहे. इराण आणि इस्त्राइल यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडने ८० डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला, तर अमेरिकन WTI कच्चे तेल जवळपास ८.६ टक्क्यांनी वाढून ७२.७९ डॉलरवर पोहोचले आहे.
या घडामोडींमुळे भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे—पेट्रोल आणि डिझेल महागणार का?
March Farming Guide: मार्चमध्ये ‘ही’ ५ पिके लावा; एप्रिल-मे मध्ये बाजारात कमवा विक्रमी नफा
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयात करणारा देश आहे. देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात केले जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारात किंमती वाढल्या की त्याचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर आणि चालू खात्याच्या तुटीवर होतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताकडे सध्या मर्यादित कालावधीसाठी पुरेल इतकाच कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. काही अहवालांमध्ये तो साठा सुमारे १० दिवसांपुरता असल्याचे म्हटले जाते. तथापि, तेल कंपन्या नियमित आयातीद्वारे पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
एप्रिल २०२२ पासून देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या जागतिक बाजारातील चढ-उतारांनुसार नफा-तोट्याचा समतोल साधत आहेत. दर वाढल्यास काही प्रमाणात तोटा सहन करून किरकोळ दर स्थिर ठेवण्याची रणनीती अवलंबली जाते.
MGNREGA Maharashtra: केंद्राचा ₹१४०९ कोटींचा चौथा हप्ता मंजूर; ४ मार्चपासून मजुरांच्या खात्यात थेट जमा
तथापि, जर कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ ८० डॉलरच्या वर राहिले किंवा आणखी वाढले, तर देशांतर्गत दर वाढवण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहत नाही; मालवाहतूक खर्च वाढल्याने अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर त्याचा परिणाम होतो.
राजकीयदृष्ट्याही हा मुद्दा संवेदनशील मानला जातो. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने सरकार दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकते. परंतु जागतिक बाजारातील परिस्थिती बिघडल्यास दीर्घकाळ दर नियंत्रित ठेवणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
पुढील काही दिवस निर्णायक
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सर्वकाही मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. संघर्ष मर्यादित राहिला तर तेल पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र, तणाव वाढून होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर परिणाम झाला, तर किमतींमध्ये आणखी झपाट्याने वाढ होऊ शकते.
भारताने अलीकडील काळात रशिया आणि इतर देशांकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्याची धोरणे अवलंबली आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात धक्का शोषण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. तरीही जागतिक बाजारातील सातत्यपूर्ण वाढ भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
निष्कर्ष
सध्या भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत; मात्र इराण–इस्त्राइल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत राहिल्यास दरवाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. पुढील काही दिवसातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि सरकारची धोरणात्मक भूमिका यावरच इंधन दरांचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे.