MGNREGA Maharashtra: मनरेगा अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारने ₹१४०९ कोटींचा चौथा हप्ता मंजूर केला आहे. रखडलेली मजुरी व साहित्य बिले आता मार्गी लागणार असून ४ मार्चपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. शेतकरी आणि मजुरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकरी आणि मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या लाखो मजुरांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मजुरी आणि साहित्य (मटेरियल) बिलांच्या प्रलंबित देयकांमुळे ग्रामीण भागात नाराजीचे वातावरण होते. अनेक ग्रामपंचायती, ठेकेदार आणि लाभार्थी आपल्या हक्काच्या पैशांच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ₹१४०९ कोटींचा चौथा हप्ता मंजूर करत या प्रतीक्षेला पूर्णविराम दिला आहे.
या नागरिकांच्या वारसाला मिळणार ₹5,00,000 आर्थिक सहाय्य , असा करा अर्ज
२७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत आदेश (GR) जारी करण्यात आला असून, या निधीच्या वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
१४०९ कोटींच्या निधीचे प्रवर्गनिहाय विभाजन
मंजूर करण्यात आलेला निधी विविध सामाजिक प्रवर्गांसाठी विभागण्यात आला आहे, जेणेकरून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात लाभ मिळू शकेल.
१. खुला (General/Open) प्रवर्ग:
सर्वाधिक वाटा या प्रवर्गाला मिळाला असून ₹११२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्ग:
या गटासाठी सुमारे ₹१११ कोटी ५५ लाख निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
रेशनवर किती धान्य मिळाले, कोणते मिळाले; आता थेट मोबाईलवर मेसेज येणार! ration
३. अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्ग:
या प्रवर्गासाठी अंदाजे ₹१६८ कोटी ६७ लाख मंजूर करण्यात आले आहेत.
अशा प्रकारे एकूण ₹१४०९ कोटी २ लाखांचा निधी वितरणासाठी सज्ज आहे. या निधीमुळे मागील काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली देयके मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे कधी?
सध्या जिल्हा व तालुका स्तरावर FTO (Fund Transfer Order) तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. वित्तीय मंजुरीनंतर संबंधित रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाईल.
अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, ४ मार्च २०२६ पासून मजुरी व साहित्य बिले लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. काही ठिकाणी प्राथमिक टप्प्यातील देयके आधीच वितरित झाल्याची माहिती मिळत आहे.
याआधी अकुशल मजुरांसाठी केवळ ₹६७ कोटींचा मर्यादित निधी उपलब्ध झाला होता, ज्यामुळे बहुतांश देयके रखडली होती. मात्र नव्या आणि मोठ्या हप्त्यामुळे आता जवळपास सर्व प्रलंबित बिले निकाली काढली जातील.
पीएम किसान सम्मान निधी योजनेची नवीन यादी जाहीर ;लगेच पहा तुमचे नाव यादीत आहे का ?
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार
मनरेगा ही ग्रामीण भागातील रोजगार हमीची महत्त्वाची योजना आहे. शेतीपूरक कामे, जलसंधारण, मृदसंधारण, शेततळी, रस्ते आणि इतर विकासकामांद्वारे लाखो मजुरांना रोजगार मिळतो. निधी वेळेवर न मिळाल्यास स्थानिक अर्थचक्रावर त्याचा परिणाम होतो.
या नव्या हप्त्यामुळे
- मजुरांना थकीत मजुरी मिळेल
- ग्रामपंचायतींची आर्थिक अडचण कमी होईल
- सुरू असलेली विकासकामे गती घेतील
विशेषतः शेती हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी ग्रामीण भागासाठी संजीवनी ठरणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मंजूर झालेला ₹१४०९ कोटींचा चौथा हप्ता हा महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि मनरेगा मजुरांसाठी मोठा दिलासा आहे. प्रलंबित देयके निकाली निघाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगार हमी योजनेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. आता सर्वांचे लक्ष ४ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या प्रत्यक्ष वितरणाकडे लागले आहे.