Loan Waiwer Latest News : अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३ महिन्यांत कर्जमाफी देण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. २०१७ मध्ये घोषित शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत हे शेतकरी पात्र असून, सरकारकडून वेळेत मदत न मिळाल्यास अवमान कारवाई होऊ शकते.
शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेल्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ अजूनही अनेकांना मिळालेला नाही. अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करत राज्य सरकारला ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
बांधकाम कामगारांना मिळणार प्रत्येक महिन्याला 3000 रुपये , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
काय आहे प्रकरण?
२०१७ मध्ये राज्य सरकारने शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली, मात्र काही शेतकरी बँका व सोसायट्यांच्या तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिले. अकोल्यातील २४८ शेतकऱ्यांची नावे यामध्ये होती.
शेतकऱ्यांची हाक
या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी अर्ज करूनही त्यांची कर्जमाफी मंजूर झाली नाही. काहींचे अर्ज बँकांनी प्रलंबित ठेवले, तर काहींचे अर्ज शासनाने तपासात नाकारले. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. अनेकांना शेतीसाठी नवे कर्ज घेण्यासही अडचणी निर्माण झाल्या.
या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना वर्षाला ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार
न्यायालयाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत, सरकारला ३ महिन्यांत कर्जमाफी लागू करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास अवमान कारवाई होईल.
किती शेतकरी लाभार्थी?
सोसायट्यांतील एकूण २१९ शेतकऱ्यांची कर्जरक्कम ₹९ लाख ५० हजार आहे. तर २९ शेतकऱ्यांची कर्जरक्कम ₹९२ लाख इतकी आहे. या सर्वांची कर्जमाफी मंजूर करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरणसाठी मिळणार २ लाख रुपये अनुदान , असा करा अर्ज
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारने आता ही कर्जमाफी त्वरीत अंमलात आणावी. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करताना शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता शेतकऱ्यांना खरी मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारसमोरची जबाबदारी
सरकारसमोर आता मोठी जबाबदारी आहे. केवळ या २४८ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर अशा प्रकारे वंचित राहिलेल्या इतर शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी यासाठी शासनाने व्यापक पावले उचलावी लागतील. हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरू शकतो.