Kanyadan Yojana Updated : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत कन्यादान योजना राबवली जाते. ही योजना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील गरजू नागरिकांसाठी आहे. योजनेअंतर्गत, सामूहिक विवाह सोहळ्यांमध्ये भाग घेणाऱ्या नवविवाहित दांपत्यांना पूर्वी ₹20,000 इतके आर्थिक अनुदान दिले जात होते. नवीन शासन निर्णयानुसार, दिनांक 30 एप्रिल 2025 पासून हे अनुदान वाढवून ₹25,000 करण्यात आले आहे. शिवाय, अशा विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ₹4,000 इतके प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
फक्त याच लोकांना मिळणार मोफत राशन , नवीन यादी जाहीर
योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील जोडप्यांना विवाह खर्चात सहाय्य करणे, तसेच सामाजिक समावेश वाढवणे आहे. योजनेत पात्रतेसाठी वधू-वरांपैकी कोणताही एक अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीचा असावा आणि विवाह सामूहिक स्वरूपात पार पडलेला असावा. ही रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
योजनेची उद्दिष्टे
कन्यादान योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे मागासवर्गीय समाजातील गरीब कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे. समाजातील विवाहासारख्या महत्त्वाच्या संस्कारासाठी येणारा खर्च काही प्रमाणात सरकारच्या मदतीने पार पाडण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. यामुळे विवाहप्रसंगी होणारा आर्थिक ताण कमी होतो आणि सामाजिक एकात्मता वाढते.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना : आता घरातील दोन महिलांना मिळणार मोफत गॅस सिलिंडर
पात्रता निकष
- लाभार्थी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागासवर्गातील असावा.
- विवाह सामूहिक स्वरूपात पार पडलेला असावा.
- लाभार्थ्याच्या वयाची पात्रता लागू आहे.
- लाभार्थी एका वर्षात फक्त एकदाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
- शासनाच्या इतर विवाह अनुदान योजनेंतर्गत लाभ घेतलेला नसावा.
लाभाची रक्कम
- विवाहित दांपत्यासाठी: ₹25,000/-
- स्वयंसेवी संस्थेसाठी: ₹4,000/-
आवश्यक कागदपत्रे
- जातीचा दाखला (प्रमाणित)
- विवाहाचा दाखला (नोंदणी प्रमाणपत्र)
- वयाचा दाखला (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा डॉक्टरचा दाखला)
- आधार कार्ड, बँक पासबुक, शिधापत्रिका
- स्वयंसेवी संस्था असल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र
संजय गांधी निराधार योजना : या योजनेनुसार निराधार व्यक्तींना दरमहा ₹१५०० अनुदान मिळणार
अर्ज कसा करावा?
- संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज सादर करा.
- अर्जाची छाननी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते.
- पात्र लाभार्थ्यांना DBT प्रणालीद्वारे अनुदान थेट खात्यात जमा होते.
- https://sjsa.maharashtra.gov.in/
शासन आदेश संदर्भ
- शासन निर्णय दिनांक: 30 एप्रिल 2025
- शासन निर्णय क्रमांक: सावियो-2022/प्र.क्र.111/सामासु
- वेबसाईट: https://maharashtra.gov.in
योजना अटी व शर्ती
- लाभार्थ्याला एकाच वेळी फक्त एका विवाह योजनेचा लाभ घेता येतो.
- योजना फक्त सामूहिक विवाहासाठी लागू आहे.
- संबंधित जिल्ह्यातील समाजकल्याण अधिकारी यांची पुष्टी आवश्यक.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते DBT प्रणालीशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.