युरिया-डीएपी दरवाढीने शेतकरी हैराण, सरकारकडे मदतीची मागणी, पहा खताचे नवीन दर

Fertilizer New Rate : रब्बी हंगाम सुरू होण्याआधीच खतांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि कॉम्प्लेक्स खतांच्या किंमतीत ₹२०० ते ₹३०० प्रति बॅग इतकी वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेती नफ्याऐवजी तोट्याची ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

खतांच्या दरात झपाट्याने वाढ

जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरात रब्बी हंगामाच्या तयारीला सुरुवात झाली असताना खतांच्या दरात वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रमाणात खत खरेदी सुरू केली असली तरी वाढलेले दर त्यांच्या खिशावर ताण आणत आहेत. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि कॉम्प्लेक्स खतांचे दर मागील महिन्याच्या तुलनेत ₹२०० ते ₹३०० प्रति बॅग वाढले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर , कांदाचाळ साठी मिळणार अनुदान , असा करा अर्ज

दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडली

खतांच्या वाढत्या दरामुळे शेतीचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे. उत्पादनासाठी लागणारे इंधन, मजूर आणि वीजदर आधीच वाढलेले असताना आता खतांचे वाढते भाव शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर गदा आणत आहेत. एकीकडे पिकाचे बाजारभाव स्थिर असताना इनपुट खर्च वाढल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.

सध्याचे खतांचे दर (प्रति बॅग)

या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्चाचा भार पेलावा लागत आहे.

खतांची टंचाई आणि पुरवठ्याचा प्रश्न

काही ठिकाणी खतांचा पुरवठा मर्यादित असल्याने टंचाई निर्माण झाली आहे. डीलरकडे उपलब्धता कमी असून मागणी जास्त असल्याने खत विक्रीवर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रांगा लावून खते खरेदी करावी लागत आहेत. सरकारकडून तत्काळ उपाययोजना न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.

१ लाख ४ हजार लाडक्या बहिणींचे अर्ज बाद; मिळणार नाही १५०० रुपये; यादीत तुमचं नाव आहे का?

उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावात स्थिरता

खतांच्या वाढलेल्या दरामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र बाजारात पिकांचे भाव स्थिर आहेत. कापूस, सोयाबीन आणि गहू यांसारख्या पिकांना सध्या वाढीव दर मिळत नसल्याने शेतकरी तोट्यात आहेत. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “खते, बियाणे, आणि पाणी यांचा खर्च इतका वाढला आहे की, नफा मिळणे कठीण झाले आहे.”

सरकारकडून हस्तक्षेपाची गरज

शेतकरी संघटनांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे खत दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, “खतांच्या किंमती नियंत्रित न झाल्यास उत्पादन खर्च आणखी वाढेल आणि रब्बी हंगाम धोक्यात येईल.” सरकारने अनुदान योजना वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.