Farm Ponds And Micro Irrigation : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळे आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी मोठा निधी मंजूर झाला आहे. शेततळ्यांसाठी ₹१५ कोटींपैकी ₹५ कोटी सूक्ष्म सिंचनाकडे वळवले गेले आहेत. अनुदान DBT द्वारे थेट खात्यात जमा होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळे आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी कोटींचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जलसंधारण आणि शेती उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ब्रेकिंग न्यूज: सोनं-चांदी कोसळलं! चांदी ₹७,२१० ने स्वस्त — सोनं दीड लाखाखाली, खरेदीची मोठी संधी
कृषि आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी ₹१५ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, बदलत्या गरजांचा विचार करून यातील ₹५ कोटी निधी सूक्ष्म सिंचन घटकासाठी वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूक्ष्म सिंचनाला प्राधान्य
शासनाच्या या निर्णयामुळे आता सूक्ष्म सिंचन प्रणालींना अधिक चालना मिळणार आहे. ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास पाण्याची बचत होऊन उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
शेततळ्यांमुळे पाण्याची उपलब्धता
शेततळे ही योजना पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध राहते आणि शेती टिकवून ठेवता येते.
DBT द्वारे थेट अनुदान
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम महा-DBT प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळेल.
शेळी – मेंढीपालन व्यवसाय करण्यासाठी मिळणार ५० लाख रुपये अनुदान , असा करा अर्ज
योजनेचा फायदा आणि अंमलबजावणी
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यास मदत करणे हा आहे. बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे प्रमाण अनियमित झाले आहे. त्यामुळे जलसंधारण आणि सिंचन व्यवस्थेचे महत्त्व वाढले आहे.
सूक्ष्म सिंचन प्रणालीमुळे कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेता येते. ड्रिप आणि स्प्रिंकलर प्रणालींमुळे पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. यासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून राज्यातील शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत बनवण्यास मदत करेल.
भावनिक प्रतिक्रिया
“पाणी असेल तरच शेती टिकेल!” — या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवा आत्मविश्वास आणि आशेची किरण निर्माण झाली आहे.