Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ८३% लाभार्थी विवाहित महिला आहेत, तर फक्त ४.७% विधवा आहेत. ३० ते ३९ वयोगटातील महिलांचा सर्वाधिक सहभाग आहे. पुणे जिल्हा आघाडीवर असून सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोलीत कमी प्रतिसाद दिसतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील ताज्या आकडेवारीने सामाजिक वास्तवाचे एक वेगळेच चित्र समोर आणले आहे. राज्यातील तब्बल ८३ टक्के लाभार्थी महिला विवाहित असल्याचे स्पष्ट झाले असून, विधवा महिलांचा वाटा केवळ ४.७ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. या आकड्यांमुळे अनेक स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
Namo Shetkari Yojana: ६५ लाख शेतकऱ्यांसाठी दिलासा! ८वा हप्ता ₹२००० ‘या’ तारखेला खात्यात जमा
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹१५०० आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सुरुवातीला जवळपास २.५ कोटी महिलांनी अर्ज केला होता, मात्र काटेकोर पडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर अर्ज बाद करण्यात आले. अखेरीस पात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे.
वयोगटानुसार चित्र काय सांगते?
आकडेवारीनुसार, ३० ते ३९ वयोगटातील महिलांचा सहभाग सर्वाधिक म्हणजे २९ टक्के आहे. त्यानंतर २१ ते २९ वयोगटातील २५.५ टक्के आणि ४० ते ४९ वयोगटातील २३.६ टक्के महिला लाभ घेत आहेत. विशेष म्हणजे २१ ते ३९ वयोगटातील महिलांचा एकूण वाटा तब्बल ७८ टक्के आहे. मात्र, ६० ते ६५ वयोगटातील महिलांचा सहभाग फक्त ५ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहिला आहे.
जिल्हानिहाय असमतोल स्पष्ट
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा पुणे जिल्ह्यातील महिलांनी घेतला आहे. त्यानंतर नाशिक आणि अहिल्यानगर हे जिल्हे अग्रस्थानी आहेत. उलट, कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि विदर्भातील गडचिरोली येथे लाभार्थ्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याचे दिसते. या प्रादेशिक असमतोलामुळे योजना सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचली आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Weather Alert Maharashtra: १८ ते २१ मार्च ‘पावसाळ्यासारखा’ पाऊस; पंजाब डख यांचा इशारा, शेतकऱ्यांनी तातडीने तयारी करा
योजनेचे निकष आणि वास्तव
‘लाडकी बहीण’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी शासनाने काही स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वय २१ ते ६५ वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, संबंधित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे, एका कुटुंबातून फक्त २ महिलांनाच लाभ मिळू शकतो, ज्यामध्ये एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला असणे अपेक्षित आहे.
या कठोर निकषांमुळेच १ कोटीहून अधिक अर्ज बाद करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे खरी गरज असलेल्या महिलांपर्यंत योजना पोहोचतेय का, की अनेक पात्र महिला वंचित राहत आहेत, हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांना माहितीचा अभाव, कागदपत्रांची अडचण आणि डिजिटल प्रक्रियेतील अडथळे यामुळे या योजनेचा लाभ कमी प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने पुढील टप्प्यात या त्रुटींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
भावनिक प्रतिक्रिया
ही आकडेवारी केवळ संख्या नाही, तर समाजातील वंचित महिलांच्या वास्तवाची जाणीव करून देणारा आरसा आहे. विशेषतः विधवा आणि घटस्फोटित महिलांचा कमी सहभाग ही चिंतेची बाब ठरत आहे.