Tukde bandi kayda : मंडळी पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या तीव्र शहरीकरण झालेल्या शहरांमध्ये तसेच त्यांच्याभोवतीच्या परिसरात, शेती क्षेत्र वगळता इतर भागांमध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
या शिफारशीला मंजुरी मिळाल्यास महापालिका, नगरपालिकांबरोबरच विविध प्राधिकरण क्षेत्रांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण या कायद्यामुळे अनेकांना मालमत्ता व्यवहारात अडथळे येत होते.
पंजाबराव डख हवामान अंदाज : अवघ्या काही तासांत या जिल्ह्यात पडणार मुसळधार पाऊस
भूमापनातील तफावत आणि गरज पुनर्मोजणीची
सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि अधिकृत रेकॉर्ड यामध्ये तफावत आढळते. त्यामुळे जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर तुकडाबंदी–तुकडेजोड कायदा रद्द करण्याची शिफारस उमाकांत दांगट समितीने यापूर्वीच केली होती.
राज्य सरकारने या कायद्यात बदल करण्यासाठी विविध विभागांकडून अभिप्राय मागवले असून महसूल विभागाने देखील त्याच्या रद्दबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. लवकरच या संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजना : बापरे ! हजारो लाडक्या बहिणी अपात्र ….. लगेच यादीत नाव चेक करा
तुकडेबंदी कायदा काय आहे?
१९४७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्याचे उद्दिष्ट हे शेती तुकड्यात न पडता किफायतशीर व्हावी आणि एका व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या जमिनी एकत्रित करता याव्यात, हे होते.
या कायद्यानुसार राज्य सरकारने बागायती आणि जिरायती जमिनींच्या किमान क्षेत्रमर्यादा निश्चित केल्या. बागायतीसाठी १० गुंठे आणि जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी १–२ गुंठ्यांचे व्यवहार सर्रास होत आहेत, जे कायदेशीर नसले तरी दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी विभागावर दबाव वाढतो आहे.
कायद्यातील अंमलबजावणीतील अडथळे
२०१५ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. याच वेळी याआधी झालेल्या लहान तुकड्यांच्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक केली. मात्र ही अट अंमलबजावणीस अडथळा ठरत असून, सामान्य नागरिकांनाही त्रासदायक ठरते आहे.
तरुणांना मिळणार 15 लाख रुपयापर्यंत बिनव्याजी कर्ज , पहा हि योजना
यामुळे हा कायदा संपूर्णपणे रद्द करावा, अशी स्पष्ट शिफारस महसूल आणि नोंदणी विभागाने केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात विधानमंडळात शासन सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले होते.
राज्यातील शहरी भागांतील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायदा कालबाह्य झाला आहे, असे मानत महसूल आणि नोंदणी विभागाने त्याच्या रद्दबाबत ठोस शिफारस केली आहे. हा कायदा रद्द झाल्यास लहान भूखंडांच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल.