Ladki Bahin Yojana Updated : लाडकी बहिण योजनेसाठी महिन्याला हजारो कोटी रुपये खर्च होत असल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. परिणामी, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, वयोश्री, अन्नपूर्णा व १ रुपयात पीक विमा या चार योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. तरुणांच्या कार्यप्रशिक्षण योजनेलाही याचा मोठा फटका बसतो आहे.
PM किसान योजनेचा २०वा हप्ता शनिवारी जमा; ई-केवायसी नसेल तर मिळणार नाही ₹२०००
‘लाडकी’साठी कोट्यवधींचा खर्च, इतर योजनांना निधी नाही
महाराष्ट्र सरकारची बहुचर्चित लाडकी बहिण योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. दर महिन्याला २.५ कोटी महिलांना ₹१५०० जमा करण्यासाठी सरकार लाखो कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढत आहे. याचा थेट परिणाम इतर महत्त्वाच्या योजनांवर होत असून, सध्या चार योजना थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते.
कोणत्या योजना होणार बंद?
वित्त विभागाच्या अहवालानुसार, खालील चार योजना निधीअभावी थांबवण्यात येणार आहेत:
१. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रेची सुविधा देणारी योजना, जी अनेक वृद्धांसाठी आशेचा किरण ठरली होती.
एलपीजी दरामध्ये मोठी कपात! गॅस सिलेंडर ३३.५० रुपयांनी झाले स्वस्त , जाणून घ्या नवीन दर
२. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
वरिष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य व उपकरण सहाय्य देणारी महत्त्वाची योजना.
३. एक रुपयात पीक विमा योजना
शेतकऱ्यांना कमी खर्चात सुरक्षा देणारी योजना, विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीत अत्यावश्यक ठरते.
४. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
गरजू व economically weaker वर्गासाठी रेशन व अन्नधान्य पुरवणारी लोकाभिमुख योजना.
तरुणांच्या योजनांवरही परिणाम
केवळ वरील चार योजना नाहीत, तर मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना देखील आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.
सरकारची मोठी घोषणा : या मुलींना मिळणार मोफत सायकल – अर्ज प्रक्रिया सुरू, पूर्ण माहिती जाणून घ्या!
- नवीन नोंदणी थांबवण्यात आली आहे
- जून व जुलै महिन्याचे विद्यावेतन अद्याप वितरित झालेले नाही
यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारने घेतले ₹१.३६ लाख कोटींचे कर्ज
राज्यातील वेगवेगळ्या योजना राबवण्यासाठी आणि ‘लाडकी बहिण’सारख्या मोठ्या उपक्रमांसाठी सरकारने केंद्राकडून ₹१.३६ लाख कोटींचे कर्ज घेतले होते. मात्र, योजनेचा आर्थिक बोजा इतका मोठा झाला आहे की इतर योजना अक्षरशः गिळंकृत होत आहेत.
लाडकी बहिण योजनेतून महिलांना आर्थिक मदत मिळत असली, तरी तिचा परिणाम इतर गरजू गटांवर होत आहे. शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार तरुण आणि गरजूंसाठी असलेल्या योजनांना ब्रेक लागत असल्यामुळे सरकारने नव्याने आर्थिक ताळेबंदाचा विचार करण्याची गरज आहे.