Ladki Bahin Yojana Government Employees : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजने’त ९,५२६ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या बोगस लाभार्थ्यांकडून आता संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाणार असून, सरकारकडून दंडात्मक आणि शिस्तभंगाच्या कारवाया देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत मोठा गैरवापर उघड झाला असून, जवळपास ९,५२६ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. शासनाने याविरोधात कडक कारवाईचा निर्णय घेतलेला असून, दोषींवर दंड आणि वेतनवाढ रोखण्यासारख्या शिक्षाही दिल्या जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी एका पेक्षा एक फायदेशीर योजना ! सध्या मिळतंय 100% पर्यंत अनुदान
बेकायदेशीर लाभ घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई
‘लाडकी बहीण योजना’ ही अल्प उत्पन्न गटातील महिलांसाठी तयार केलेली कल्याणकारी योजना आहे. पण, सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांनी अपात्र असूनही अर्ज करून दरमहा ₹१५०० चा लाभ घेतला, हे उघड झाल्यानंतर राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी दहा महिन्यांत एकूण ₹१४,००० कोटींचा निधी घेतल्याचा अंदाज आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा सक्त आदेश
सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खात्यांना आदेश दिले आहेत की, या अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण रक्कम वसूल केली जावी. काही महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वखुशीने रक्कम परत केली, पण उर्वरितांकडून सक्तीने वसुली केली जात आहे.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना : आता घरातील दोन महिलांना मिळणार मोफत गॅस सिलिंडर
याशिवाय, वेतनवाढ रोखणे, भविष्यातील योजना लाभ बंद करणे व सेवा शिस्तभंगाची कारवाई यासारख्या निर्णयांचीही अंमलबजावणी केली जात आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून सरकारचा संदेश स्पष्ट
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंनी यासंदर्भात स्पष्टपणे सांगितले की,
“लाडकी बहीण योजना गरजवंत महिलांसाठी आहे. जर कोणी अपात्र असूनही लाभ घेतला, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल. सरकारचा निधी बेकायदेशीरपणे वापरणाऱ्यांना माफ केले जाणार नाही.”
योजना पारदर्शकतेकडे
ही घटना समोर आल्यानंतर, सरकारने योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांची पडताळणी अधिक बळकट केली आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याचा EPFO, उत्पन्न, शासकीय सेवा स्थिती आणि इतर योजनांतील सहभाग यांच्यावर आधारित पडताळणी केली जाईल.
‘लाडकी बहीण योजना’चा उद्देश गरजूंना आधार देण्याचा असताना, काही व्यक्तींनी तिचा गैरवापर करून सरकारचा विश्वास तोडला. मात्र, शासनाने यावेळी वेळेवर पावले उचलत पारदर्शकता आणि न्यायतेची भूमिका घेतली आहे. पुढे जाऊन, या योजनेत फक्त योग्य आणि पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा हे सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.