Ladki Bahin Yojana Eneligible : ‘लाडकी बहीण’ योजनेत तब्बल ४२ लाख अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या लाभार्थींवर ६,८०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, रक्कम वसूल करावी का यावर सरकार स्तरावर चर्चा सुरू आहे. १४ हजार पुरुषांनीही योजनेचा गैरवापर केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी: महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा गोंधळ उघड झाला आहे. या योजनेत ४२ लाख महिलांनी अयोग्य माहितीच्या आधारे अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. इतकेच नव्हे, तर १४ हजार पुरुषांनीही स्वतःला पात्र महिला दाखवून योजनेचा फायदा घेतला आहे.
या लाभार्थ्यांना स्कुटी घेण्यासाठी मिळणार 100% अनुदान , असा करा ऑनलाईन अर्ज
गेल्या ११ महिन्यांत या अपात्र लाभार्थ्यांना सरकारकडून एकूण ₹६,८०० कोटींची थेट रक्कम देण्यात आली असून, ही रक्कम आता वसूल करावी का, याबाबत उच्चस्तरीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
चुकीच्या माहितीवर भरलेले अर्ज – सरकारची पडताळणी अपुरी
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, योजनेच्या सुरुवातीला अर्ज स्वीकृतीच्या वेळी स्वयंघोषणापत्रावरच भर दिला गेला. अर्जदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी न करता लाखो महिलांना लाभ देण्यात आला. सरकारकडून घाईघाईत योजना राबवली गेल्याने, अर्जांमधील माहितीची शहानिशा झाली नाही, हे आता समोर येत आहे.
‘लाडकी बहिण’ योजनेचा जुलै हप्ता लवकरच खात्यावर; शासनाकडून 2,984 कोटींची तरतूद, अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई
या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने सखोल छाननी केली. यातूनच ४२ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं असून त्यांचा लाभ जून २०२५ पासून तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे.
६,८०० कोटींचा खर्च – वसुलीचा विचार सुरू
अपात्र महिलांनी दर महिन्याला ₹१,५०० प्रमाणे लाभ घेतला असून, ११ महिन्यांत सरकारवर ₹६,८०० कोटींचा आर्थिक भार पडला आहे. आता ही रक्कम वसूल करावी का, यावर शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. विशेषतः ज्या अर्जांमध्ये स्पष्ट फसवणूक दिसते – जसे की पुरुषांनी केलेले अर्ज, एकाच कुटुंबातील २-३ लाभार्थी, त्यांच्यावर कारवाईचे निर्देश आधीच देण्यात आले आहेत.
मिनी ट्रॅक्टरसाठी सरकार देतंय 90% अनुदान , असा करा अर्ज
कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा?
शासनाच्या माहितीनुसार, लाभ घेतलेल्या अपात्र महिलांकडून स्वयंघोषणापत्र घेतलेले असल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई शक्य आहे. मात्र, ही रक्कम वसूल करावी का, की पुढील हप्त्यांपासून लाभ थांबवावा, याबाबत स्पष्ट निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पात्रता तपासून योग्य लाभार्थ्यांना पुन्हा हप्ता सुरू करण्यात येणार आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मूळ उद्देश महिला सक्षमीकरण असला तरी, अपात्र लाभार्थ्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. सरकारने आता पारदर्शकतेसाठी कठोर निर्णय घ्यावा लागणार आहे – अन्यथा जनतेत सरकारच्या योजनांवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे.