Ladki Bahin October GR : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने ऑक्टोबर २०२५ महिन्याचा हप्ता मंजूर केला आहे. शासनाने एकूण ₹४१०.३० कोटी निधी मंजूर करून वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांना दिला जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांना रेन गन खरेदीसाठी मिळणार ₹४२,५०० अनुदान , असा करा ऑनलाईन अर्ज
‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत महिलांना आर्थिक आधार
राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेद्वारे प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा ₹१,५०० ची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे. शासनाने योजनेच्या सातत्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
ऑक्टोबर महिन्यासाठी ₹४१०.३० कोटींचा निधी मंजूर
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी एकूण ₹४१०.३० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी वित्त विभागाच्या संमतीनंतर तात्काळ महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
नवीन विहीर खोदकामासाठी मिळणार ₹४,००,००० अनुदान , असा करा अर्ज
२०२५-२६ साठी एकूण ₹३९६० कोटी निधी मंजूर
राज्य शासनाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण ₹३९६० कोटींचा खर्च मंजूर केला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांच्या कल्याणासाठी वापरला जाणार आहे. शासनाने संबंधित विभागांना निधीच्या योग्य वापराची आणि काटेकोर लेखापरीक्षणाची सूचना दिली आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य
महिला व बाल विकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने मिळणार आहे. तसेच, “संजय गांधी निराधार योजना” आणि “श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना” अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांना दुहेरी लाभ मिळणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
Goat Farming Subsidy Scheme : शेळीपालन साठी मिळतंय ७५% अनुदान, असा करा अर्ज
निधी वापर आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
प्रत्येक जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय अधिकारी आणि उपआयुक्त यांना निधी वापराच्या अहवालाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनाला आर्थिक वापर, लाभार्थींची संख्या आणि योजनेची अंमलबजावणी याबाबतचा तपशील सादर करावा लागणार आहे.
शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (वघयो) असून तो २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.