मत्स्यपालन व्यवसाय करण्यासाठी मिळणार ९०% अनुदान, असा करा अर्ज

Fishing Business : भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सकर्ष अभियान” (DAJGUA) ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशभरात ही योजना राबवली जाणार असून महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांतील १९२ तालुके आणि ४९१७ गावे यात समाविष्ट केली आहेत.

या रेशनकार्ड धारकांना धान्याऐवजी पैसे वाटपास सुरुवात , लगेच पहा यादी

या योजनेचा उद्देश म्हणजे आदिवासी क्षेत्रातील विकासाला गती देणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, मत्स्यपालन क्षेत्रात नवे रोजगार निर्माण करणे आणि मत्स्य व्यवसायाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे. यात आदिवासी वनपट्टाधारक, सामूहिक वन संसाधन धारक आणि अनुसूचित जमातीचे कुटुंबे यांना प्राधान्य दिले जाईल.

या योजनेत लाभार्थ्यांना ९०% अनुदान देण्यात येणार असून, त्यापैकी ६०% केंद्र सरकार व ३०% राज्य सरकार उचलणार आहे. लाभार्थ्यांना फक्त १०% हिस्सा भरावा लागेल. या अंतर्गत मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, तलाव बांधकाम, बायोफ्लॉक, शोभिवंत मत्स्यपालन, शीतगृह, वाहतूक वाहन, विपणन केंद्र, मत्स्य खाद्य कारखाना, सुरक्षा साधने इत्यादीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.

या शेतकऱ्यांना मिळणार ₹ ७०,००० अनुदान , आजच शासन निर्णय जाहीर

यामुळे आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन रोजगारनिर्मिती होईल तसेच मत्स्य व्यवसायातून शाश्वत विकास साधला जाईल. ही योजना पर्यावरणस्नेही व लोकाभिमुख असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे.

१) योजनेचा उद्देश 🌱

या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे आदिवासी भागांतील आर्थिक व सामाजिक विकास साधणे. मत्स्यपालनाच्या माध्यमातून रोजगार, अन्नसुरक्षा व आर्थिक स्वावलंबन निर्माण करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

२) लाभार्थी कोण? 👩‍🌾

अनुसूचित जमातीचे शेतकरी, आदिवासी वनपट्टाधारक, सामूहिक वन संसाधन धारक, तसेच ५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे यामधील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल.

३) अनुदान रचना 💰

योजनेत ९०% अनुदान दिले जाईल. केंद्र सरकार ६०%, राज्य सरकार ३०% तर लाभार्थी फक्त १०% हिस्सा भरेल. उदा. ₹१० लाख प्रकल्पावर लाभार्थी फक्त ₹१ लाख देईल.

🐐 शेळीपालन योजनेअंतर्गत काही नागरिकांना मिळणार 90% अनुदान – जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

४) समाविष्ट घटक 🐟

मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, तलाव बांधकाम, बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान, शोभिवंत मत्स्यपालन, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक वाहने, बाजारपेठ सुविधा, खाद्य कारखाने इत्यादींना आर्थिक सहाय्य मिळेल.

५) अर्ज कसा करावा? 📝

लाभार्थी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज करू शकतात. त्यासाठी ऑनलाइन फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

६) आवश्यक कागदपत्रे 📑

१) आधार कार्ड
२) जातीचा दाखला
३) रहिवासी दाखला
४) बँक पासबुक
५) जमीन मालकी कागदपत्रे
६) फोटो व मोबाईल नंबर

७) अपेक्षित फायदे 🚀

या योजनेमुळे आदिवासी भागातील मत्स्य व्यवसाय वाढेल, पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, महिलांना रोजगार मिळेल, पोषण आणि अन्नसुरक्षा मजबूत होईल तसेच शाश्वत विकास साधता येईल.