Fisheries Plan Subsidy : शेततळ्यांमध्ये पुरेशा पाणीसाठ्यामुळे मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी “नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प” अंतर्गत मत्स्यपालन घटकासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानित लाभ देण्यात येतो. शेततळ्यातील पाण्याचा योग्य वापर करत मत्स्यपालन करून शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी आहे.
या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 75% ते 85% पर्यंत अनुदान दिले जाते. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देते. मत्स्यपालन ही एक फायदेशीर उपशाखा असून कमी खर्चात अधिक लाभ मिळवण्याचे हे प्रभावी साधन आहे.
घरकुल योजना : आपल्या गावची घरकुल यादी पहा मोबाईलवर , येथे चेक करा
1. योजनेचा उद्देश
मत्स्यपालन क्षेत्रात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, आणि पोषण सुरक्षेस हातभार लावणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शेततळ्यांचा वापर केवळ सिंचनासाठी न करता त्याचा समांतर उपयोग मत्स्यपालनासाठी करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
2. पात्रता
- शेतकऱ्याचे नाव ७/१२ व ८अ वर असावे.
- जमीन धारक असावा.
- अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पभूधारकांना प्राधान्य.
- लाभार्थी कुटुंबाचे उत्पन्न मर्यादेच्या आत असावे.
खाद्यतेलाच्या दरात मोठे बदल , जाणून घ्या आजचे नवीन दर
3. लाभ
- मत्स्यपालनासाठी 75% ते 85% पर्यंत अनुदान.
- अंशतः किंवा पूर्ण पद्धतीने माशांची बीज व खते पुरवठा.
- उत्पन्नवाढीसाठी पूरक उपक्रमाचा लाभ.
4. आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ आणि ८अ उतारे.
- जातीचा दाखला (अनु.जाती/जमातीसाठी).
- आधारकार्ड.
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार).
- लाभार्थीच्या नावावर बँक पासबुक.
- फोटो.
या नागरिकांच्या वारसाला मिळणार ₹5,00,000 आर्थिक सहाय्य , असा करा अर्ज
5. अर्ज प्रक्रिया
- अधिकृत वेबसाइटवर लॉगिन करावे – https://dbt.mahapocra.gov.in
- “मत्स्यपालन घटक” अंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी करावी.
- कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत.
- अर्जाची छाननी गटविकास अधिकारी व पंचायत समितीकडून होते.
- पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरीत केले जाते.
6. प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
- शेतकऱ्यांना शेतीबरोबर पूरक उत्पन्नाचा पर्याय.
- पाण्याचा योग्य उपयोग.
- स्थानिक जैवविविधतेचा समावेश.
- ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीची संधी.
7. संपर्क व माहिती स्रोत
- अधिकृत पोर्टल: https://dbt.mahapocra.gov.in
- कृषि विभाग, पंचायत समिती कार्यालय
- मत्स्यव्यवसाय अधिकारी