Crop Insurance Yojana : मित्रांनो राज्य सरकारने 2025 च्या खरीप हंगामापासून सुधारित पीक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 24 जून 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 निश्चित करण्यात आली आहे.
एक रुपयात पीक विमा योजना रद्द
पूर्वी लागू असलेली एक रुपयात पीक विमा योजना आता बंद करण्यात आली आहे. याऐवजी शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के, रबी हंगामासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के इतका हप्ता भरावा लागणार आहे.
लाडकी बहीण योजना : लाडक्या बहिणींचा हप्ता आला नाही ? मग हे चेक करा
नुकसान भरपाई केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित
पूर्वी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान, काढणीपश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग या चार आधारांवर नुकसान भरपाई दिली जात होती. परंतु आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीनुसारच नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. उर्वरित तीन ट्रिगर्स रद्द करण्यात आले आहेत.
फार्मर आयडी आणि ई-पीक पाहणी अनिवार्य
नवीन धोरणांनुसार, पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे Farmer ID असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या AgriStack योजनेअंतर्गत हा ओळख क्रमांक दिला जातो. याव्यतिरिक्त, ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे पिकांची नोंदणीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत पिकांसाठीच विमा उतरवला जाणार आहे.
घरकुल योजना : आपल्या गावची घरकुल यादी पहा मोबाईलवर , येथे चेक करा
राज्यात फक्त दोन विमा कंपन्यांची नियुक्ती
2025 च्या खरीप हंगामासाठी राज्यात केवळ दोन विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. धाराशिव, लातूर आणि बीड या जिल्ह्यांसाठी ICICI लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी जबाबदार राहणार असून, उर्वरित सर्व जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे.
बनावट अर्ज करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
मागील योजनांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर बोगस अर्ज दाखल झाल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकारे बोगस विमा उतरवल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक 5 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि त्या व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
💰 गरीब कुटुंबांना या योजनेत मिळणार थेट ₹30,000 – संधी गमावू नका, सविस्तर माहिती जाणून घ्या!
सुधारित पीक विमा योजनेचा उद्देश अधिक पारदर्शक व उत्तरदायित्वपूर्ण अंमलबजावणी साधणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे व नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.