Crop Insurance : पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिल्या टप्प्यात ₹३,२०० कोटींची भरपाई जमा झाली. उर्वरित ₹८,००० कोटी लवकर वितरित होतील. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई देण्यात विलंब झाल्यास विमा कंपन्यांना १२% व्याजासह दंड आकारला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
संजय गांधी निराधार योजना : या योजनेनुसार निराधार व्यक्तींना दरमहा ₹१५०० मिळणार
पहिल्या टप्प्यात मोठा दिलासा
केंद्र सरकारने पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹३,२०० कोटींची भरपाई थेट जमा करण्यात आली आहे. ही रक्कम खरीप २००२ पासून ते २०२४ पर्यंतच्या थकीत नुकसान भरपाईचा भाग आहे.
उर्वरित रक्कम लवकरच
ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिल्या टप्प्यात निधी जमा झाला नाही, त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. उर्वरित ₹८,००० कोटींची रक्कम लवकरच वितरित केली जाईल, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले. राजस्थानातील झुंझुनू येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या उपस्थितीत या निधीचे वितरण झाले.
खुशखबर! कोणत्याही गॅरंटीशिवाय व्यवसायासाठी सरकारची मदत, मिळणार ८०,००० रुपयांचं कर्ज
विमा कंपन्यांना इशारा
कृषिमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, नुकसान भरपाई निर्धारित वेळेत न दिल्यास त्यांना १२% व्याजासह दंड भरावा लागेल. हे व्याज थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. “नैसर्गिक आपत्तींमध्ये केवळ पिक नाही, तर शेतकऱ्यांचे जीवनही संकटात येते. त्यामुळे ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक कवच आहे,” असे ते म्हणाले.
योजनेची पार्श्वभूमी
पंतप्रधान पिक विमा योजना २०१६ मध्ये सुरू झाली. गारपीट, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस, कीटक, रोग इत्यादींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी ही योजना विमा संरक्षण देते. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या योजनेचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दशकाचा उत्सवही साजरा झाला.
या लाभार्थ्यांना स्कुटी घेण्यासाठी मिळणार 100% अनुदान , असा करा ऑनलाईन अर्ज
भविष्यातील दिशा
जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान पिक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ₹६९,५१५.७१ कोटींची तरतूद केली आहे. योजना ऐच्छिक असली तरी, २०२३-२४ मध्ये कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सहभाग ५५% पर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे या योजनेच्या यशाची पुष्टी मिळते.